In vigore dal 15 marzo le nuove procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale per la delimitazione dei cantieri in presenza di traffico veicolare.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 37 del 13 febbraio 2019) il decreto del 22 gennaio 2019.
Da una attenta lettura emergono numerose ed in alcuni casi sostanziali modifiche rispetto alla normativa precedente.
Di seguito andiamo ad approfondire le principali modifiche per quanto riguarda la formazione.
Un primo aspetto che risalta dalla lettura comparata tra il vecchio D.M. ed il nuovo riguarda i soggetti che devono essere obbligatoriamente formati.
Nel punto 2 (Destinatari dei corsi) troviamo la prima differenza, i corsi sono diretti ai lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, sparisce l’estensione agli “addetti ad attività in presenza di traffico”.
Di rilievo invece è la composizione della squadra (Allegato I Punto 2.1.):
non più una squadra composta in maggioranza da operatori che avevano completato il percorso formativo previsto, ma, in base al D.M. 22 gennaio 2019, una squadra in cui tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo.
Inoltre, la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.
Passando poi ai contenuti della formazione, riscontriamo le seguenti modifiche:
- Vengono eliminati i cenni sulla legislazione generale di sicurezza;
- Viene confermato che il percorso formativo è differenziato per categoria di strada;
- Viene introdotta la tematica delle tecniche di integrazione e revisione della segnaletica per cantieri, che vanno ad affiancare quelle già previste relative all’installazione e rimozione;
- Non più “operatori” (es. percorso formativo per gli operatori) ma “lavoratori” (es. percorso formativo per lavoratori).
Invariati rimangono i tempi della formazione, ma sia il modulo tecnico (tre ore per i lavoratori, cinque ore per i preposti), che quello pratico di 4 ore, sarà concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza.
Dal punto di vista della formazione viene disciplinato il passaggio da “lavoratore” a “preposto”.
In questa situazione, se il nuovo preposto ha già effettuato il percorso formativo come lavoratore, la formazione dovrà essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di quattro ore più una prova di verifica finale.
I contenuti di tale formazione comprenderanno:
- modulo tecnico della durata di un’ora;
- modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di tre ore;
- prova di verifica finale (prova pratica).
Viene innalzato il numero di partecipanti per ogni corso a 35 unità (in precedenza 25), mentre rimane inalterato il rapporto massimo istruttore/allievi 1 a 6 (almeno un docente ogni sei allievi).
Completamente riscritto il punto 10 dell’allegato II relativo al modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti.
L’aggiornamento sarà distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione (attualmente era ogni quattro anni);
sarà effettuato per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore (attualmente erano tre), in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa;
Gli aggiornamenti formativi potranno essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.
Novità anche per quanto riguarda i formatori e gli istruttori.
Requisiti sicuramente più stringenti.
Il docente della parte teorica potrà essere:
- il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale;
- personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.
l’istruttore della parte pratica:
sarà un soggetto con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
Al termine del triennio successivo all’adozione del decreto, per la effettuazione di docenze riferite alla parte teorica, il personale esterno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, del 6 marzo 2013, n. 65, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali, mentre rimangono inalterati i requisiti per il personale interno e per gli istruttori.
All’allegato I (criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare) oltre a quella già citata relativa alla composizione della squadra, vi sono una serie di altre modifiche, alcune delle quali di particolare rilievo.
- Aggiunta la valutazione del rischio di investimento accidentale degli operatori a piedi da parte di un veicolo di supporto in caso di tamponamento del veicolo stesso;
- vincoli e regole nuove per gli spostamenti di personale a piedi in talune situazioni
- oltre la discesa dal veicolo viene contemplata anche la risalita sul veicolo stesso;
- viene previsto che qualora il veicolo sia posizionato sulla corsia di sorpasso (strade ad almeno due corsie per ogni senso di marcia) l’uscita dal cantiere dovrà avvenire (preferibilmente)al termine del cantiere stesso;
Sono state apportate numerose modifiche ai punti relativi alle modalità di segnalazione di situazioni di emergenza;
Sono state apportate modifiche alle modalità di segnalazione e delimitazione dei cantieri fissi;
Rilevante la procedura per i cantieri mobili su strade di tipo C con attività di un solo veicolo operativo: la presegnalazione dell’attività viene agevolata mediante la posa di un segnale mobile di preavviso con PMV o equivalente segnale a terra posto sulla prima piazzola utile (o area equivalente) in entrambi i sensi di marcia e sulle intersezioni.
Del tutto nuovo il punto 8 relativo alle segnalazioni di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.
Gestita la situazione (manovra in retromarcia del furgone che effettua il recupero della segnaletica stessa) “In particolare nei tratti privi della corsia di emergenza ove le manovre in retromarcia possono risultare particolarmente difficoltose e pericolose, la rimozione della segnaletica di preavviso può essere effettuata nel senso del traffico supportata da adeguata presegnalazione”
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