Il tema della formazione alla sicurezza, in periodo Covid-19, resta tra i più difficili da dibattere ed interpretare, soprattutto in relazione alle diverse modalità di erogazione.
Se in un primo momento l’intervento governativo aveva sospeso ogni attività formativa ivi compresa quella in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’emanazione di specifiche linee guida in sede di “Conferenza Stato Regioni” ha consentito, nel corso dei mesi , la progressiva erogazione della formazione dei lavoratori, dei consulenti e delle figure di garanzia, sia in presenza che in modalità a distanza, intendendo in tal caso soprattutto la modalità in videoconferenza.
Per ultimo, Il DPCM 3 novembre 2020, all’articolo 1, comma 9), lettera s) recita: “sono altresì consentiti……(……) nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al <Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione >, pubblicato da Inail.
Pur tuttavia in queste settimane, stanno aumentando le normative emergenziali di riferimento e i territori regionali in cui è differenziata l’applicazione delle misure di contenimento del contagio e, per quanto ci riguarda , la possibilità e le modalità di erogazione della formazione per la sicurezza.
A titolo di esempio richiamiamo l’Ordinanza del Presidente Regione Emilia Romagna del 12 novembre u.s., che al punto a10 dispone : I corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Tale mutevole situazione rende ogni settimana sempre più complicato il delicato lavoro dei consulenti per la formazione chiamati ad interpretare norme nazionali, Accordi varati in Conferenza ed Ordinanze regionali.
Sull’argomento, infatti, è di diversa opinione la Regione Piemonte che , ad esempio, in relazione alla possibilità di derogare alla formazione in aula utilizzando la modalità sincrona, in video conferenza per A/Rspp, CSE e CSP, in vigenza dello stato di emergenza, è tornata sui propri passi, richiamando alla lettera la previsione di cui all’ASR n. 128 del 7 luglio 2016, circa l’obbligo di erogare formazione esclusivamente in presenza per le predette figure prevenzionistiche.
Giova ricordare come, circa le modalità di erogazione della formazione, ci siamo più volte soffermati nelle pagine di questa rivista, richiamando con vari approfondimenti le responsabilità del datore, del docente formatore e dei soggetti formatori per il rispetto delle misure anti contagio e, in caso di formazione a distanza, il valore strategico delle piattaforme e-Learning, tecnologicamente conformi all’Allegato II, ASR n.128 del 7/7/2016, quale quella messa a disposizione dei propri professionisti da Aifes
Sempre in materia di modalità di erogare formazione per la sicurezza, la posizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è sembrata da subito più chiara e possibilista.
Richiamando le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, il citato dicastero ha dettato una linea chiara e ben circostanziata, che avrebbe potuto essere terreno comune con le Regioni.
Oggi invece resta solo la speranza che le stesse Regioni trovino un comune tavolo di confronto in sede di Conferenza rifiutando, come temiamo avvenga, di suddividere la formazione per la sicurezza in 20 diverse modalità regionali con effetti nefasti per i lavoratori e per quanti sono quotidianamente impegnati nella salvaguardia della salute e della sicurezza.