Si parla di lavoro nero nei casi in cui il datore di lavoro non adempia agli obblighi previsti per l’assunzione regolare dei propri lavoratori.
In questi casi, se il datore di lavoro occupa il 20% o più di lavoratori in nero, e cioè per i quali non si è provveduto alle specifiche comunicazioni obbligatorie, una volta accertate le violazioni, il personale ispettivo procederà a far scattare il provvedimento di sospensione dell’attività.
Generalmente, la sospensione avviene a partire dalle 12:00 del giorno successivo rispetto all’accesso ispettivo, ma se ci fossero i presupposti per supporre un grave rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, il provvedimento sarebbe immediato.
Il datore di lavoro può presentare istanza di revoca del provvedimento se:
- regolarizza i lavoratori, attraverso una vera assunzione con contratto o, nel caso di lavoratori extracomunitari, pagando i contributi previdenziali ed assicurativi;
- versando una somma prevista per il Fondo per l’occupazione;
- ripristinando le violazioni riscontrate durante l’accesso ispettivo.
In merito alle sanzioni, per il datore di lavoro possono arrivare fino a 36 mila euro, a seconda dei giorni d’impiego del lavoratore in nero.
Inoltre, si sottolinea, che tale provvedimento cautelare viene adottato anche quando si compiono gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.