In base alla bozza della Manovra 2019, il Governo ha previsto importanti modifiche da apportare al regime forfettario.
Prima di tutto, il limite dei ricavi e compensi percepiti l’anno precedente sarà aumentato, per tutti i settori economici, a 65 mila euro.
Si precisa che, come per le norme attualmente in vigore, la somma dei ricavi e compensi percepiti dovrà essere ragguagliata ad anno.
Inoltre, il limite annuo di 5 mila euro per spese sostenute per l’assunzione di lavoratori e quello di 20 mila euro per l’acquisto di beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, vengono abrogati.
La Manovra di Bilancio 2019 ha poi confermato l’esclusione dal regime forfettario per “i soggetti che partecipano a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale”, aggiungendo anche coloro che partecipano a quest’ultima senza esercitare l’opzione per il regime di trasparenza.
Abolito anche il limite di 30 mila euro per coloro che nell’anno precedente hanno svolto lavoro dipendente o assimilato.
Tuttavia, non si potranno percepire compensi dal committente per il quale, nei due anni precedenti, si è lavorato come dipendente o assimilato.