A cura di Fernando Cordella Presidente A.N.P.P.E. VV.F
(Associazione Nazionale Professionisti per la Prevenzione e le Emergenze Vigili del Fuoco)
Il 15 marzo sono state emanate con la lettera circolare VVF 15 marzo 2016 n. 3181 a firma del Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco le linee guida VVF per la valutazione in deroga dei progetti di edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico, destinati a contenere attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi.
Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ha definito l’assoggettabilità alla prevenzione incendi degli edifici tutelati dallo Stato, comprendendoli nell’attività n. 72, categoria C, dell’allegato 1. Le attività ricadenti nel punto 72 sono quindi soggette ai procedimenti di prevenzione incendi e in particolare a:
- a) esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;
- b) segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista, prima dell’esercizio dell’attività;
- c) controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Negli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, in relazione alle destinazioni d’uso, per le attività normate si dovranno osservare le regole tecniche di prevenzione incendi oppure, per le attività non normate, sarà necessario ricorrere ai criteri generali di prevenzione incendi.
Le caratteristiche morfologiche e strutturali degli edifici e dei beni tutelati rendono talvolta difficoltosa l’applicazione delle misure contenute nelle regole tecniche, attuabili in alcuni casi solo attraverso interventi invasivi, incompatibili con i vincoli storico-artistici posti sull’immobile. La linea guida, applicando il metodo del Codice, prevede la preliminare valutazione rischio di incendio (per gli occupanti e per i beni tutelati) e, sulla base di questa la determinazione di una strategia composta di soluzione tecniche che riguardano tutte le misure antincendio (non solo quella oggetto di deroga) affinché sia assicurata assicurato, per gli occupanti, per l’edificio e per ogni eventuale singolo bene tutelato presente, un grado di sicurezza antincendio equivalente a quello della regola tecnica derogata.
L’elaborazione della linea guida si è basata sui casi di deroga risultati più frequenti, pertanto le soluzioni tecniche proposte nella stessa rappresentano una casistica utile nella generalità delle problematiche progettuali legate alla compensazione del rischio incendio negli edifici sottoposti a tutela.
Va sottolineato che per poter applicare le misure e le soluzioni tecniche di prevenzione incendi contenute nella linea guida, al progetto di un’attività, occorre che siano verificate le seguenti condizioni:
1) l’edificio sia sottoposto a tutela ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
2) si svolgano all’interno attività indicate dal D.P.R. 151/2011 (con l’esclusione di biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, soggetti a specifiche regole tecniche di prevenzione incendi);
3) l’attività stessa sia aperta al pubblico.
Occorre evidenziare che sono escluse dalla linea guida le biblioteche, gli archivi, i musei, le gallerie, le esposizioni e le mostre, regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, anche se ricadono nell’attività 72.
Per la “Valutazione del rischio incendio” la linea guida rileva che quando non è possibile realizzare in tutto o in parte le prescrizioni della regola tecnica specifica, occorre rivalutare preliminarmente il rischio di incendio, in modo da individuare le misure e le azioni necessarie per salvaguardare la sicurezza degli occupanti, dell’edificio tutelato e di eventuali beni tutelati, anche mobili, presenti.
Tale valutazione preliminare del rischio comprenderà la prevenzione dei rischi, l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti, la formazione dei lavoratori e le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto misure e azioni necessarie. Essa si articola nelle seguenti fasi, ben spiegate e approfondite:
- individuazione dei pericoli di incendio;
- individuazione dei beni tutelati presenti nell’edificio;
- individuazione delle attività che si svolgono nell’edificio;
- identificazione del numero e delle caratteristiche degli occupanti l’edificio;
- classificazione del livello di rischio d’incendio tramite i profili di rischio “vita” e “beni”.
Le soluzioni tecniche e le relative misure aggiuntive da adottare nei progetti in deroga in relazione alle seguenti misure antincendio individuate e analizzate dettagliatamente nella linea guida sono:
- la reazione al fuoco;
- la resistenza al fuoco;
- la compartimentazione;
- l’esodo;
- la gestione della sicurezza antincendio;
- il controllo dell’incendio;
- la rivelazione e l’allarme;
- il controllo di fumi e calore;
- l’operatività antincendio;
- la sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio;
- i cantieri temporanei e mobili.
La linea guida termina con un’Appendice nella quale sono proposti alcuni scenari riferiti per la sicurezza della vita umana che per la salvaguardia dell’edificio e del bene tutelato in esso contenuti.
Inoltre si ipotizzano otto possibili scenari d’incendio che descrivono situazioni rappresentative di quello che potrebbe concretamente accadere negli immobili tutelati in considerazione della ipotizzabile presenza e dislocazione di utenti, fornendo spunti pratici utili nell’ottica di poter realisticamente prevedere lo scenario evolutivo di un incendio, per poter così meglio affrontarlo e gestirlo.
Il documento se pur non obbligatorio ma considerato un ausilio per il progettista, a nostra parere può rilevarsi, se preso in considerazione, un utile strumento tecnico per tutti i professionisti che si occupano di edifici con rilevanza storica.