Sensibilizzare amministratori, dirigenti, imprenditori, lavoratori e cittadini sulle opportunità offerte dal lavoro agile.
Per questo l’Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità del Dipartimento per le Pari Opportunità ha organizzato la Prima giornata di Lavoro Agile di Roma.
La giornata del 13 dicembre è stata l’occasione per l’intera città, e in particolare per i lavoratori di pubbliche amministrazioni e aziende private aderenti all’iniziativa, di lavorare ovunque, al di fuori dell’abituale sede di lavoro, e sperimentare i benefici del lavoro agile.
Evento centrale della giornata un convegno, presso il Tempio di Adriano – Camera di Commercio di Roma, aperto con un messaggio di saluto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, e concluso da un intervento del ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno.
Nel corso della mattinata esperti, manager di pubbliche amministrazioni e di imprese private, lavoratrici e lavoratori hanno dibattuto e analizzato i vantaggi dello smart-working.
Contemporaneamente, sempre il 13 dicembre, sono stati garantiti punti informativi presso le pubbliche amministrazioni e le imprese aderenti, oltre ad essere allestite isole di co-working, vale a dire spazi e postazioni di lavoro prenotabili per lavorare in modalità agile in tutta l’area metropolitana, messi a disposizione da Roma Capitale, Regione Lazio, Ministeri e imprese.
Complessivamente hanno aderito, comunicando la loro manifestazione d’interesse, 49 soggetti pubblici e 29 aziende per un totale di circa 11.000 lavoratori in modalità agile, 237 postazioni di co-working disponibili su prenotazione e 28 punti di informazione sul territorio romano.
Sul sito web di progetto, www.amministrazioneagile.it, tutte le informazioni utili e la documentazione relativa al progetto e al tema del lavoro agile.
L’Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità del Dipartimento per le pari opportunità, grazie al contributo dei Fondi strutturali europei e in particolare del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, coordina il progetto “Lavoro agile per il futuro della PA – pratiche innovative per la conciliazione vita/lavoro”.
Il progetto, in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 124/2015, risponde all’esigenza di diffondere nelle amministrazioni pubbliche un nuovo modello culturale di organizzazione del lavoro più funzionale, flessibile e orientato al risultato.
Il lavoro agile è in grado di influire sulla produttività e sul livello di benessere organizzativo dei dipendenti, con un generale miglioramento della qualità della vita, anche in termini di conciliazione vita/lavoro.
Il progetto prevede, in particolare, la realizzazione di sperimentazioni pilota per l’attuazione di percorsi di smart-working in 25 pubbliche amministrazioni, centrali, regionali e locali; interventi di formazione e change management, attività di divulgazione e comunicazione.