Il 13 giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il seguente Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico:
“Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016 sono state approvate le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia, di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal Consiglio di gestione nella seduta del 29 luglio 2016, così come modificate nella successiva seduta dell’11 novembre 2016.
Le predette disposizioni, adottate in attuazione del decreto ministeriale 29 settembre 2015, completano la disciplina operativa per l’applicazione del nuovo modello di valutazione, basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo in relazione ai finanziamenti agevolati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (Finanziamenti Nuova Sabatini).
Le disposizioni si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato, che viene effettuata, secondo quanto disposto dallo stesso decreto ministeriale 7 dicembre 2016, a seguito dell’entrata in funzione della procedura di acquisizione automatica dei dati contabili e fiscali per il funzionamento del nuovo modello di valutazione.
Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it“.
Il contesto
Già nel mese di aprile 2016, il sottosegretario allo Sviluppo economico Antonio Gentile, in commissione Attività produttive alla Camera, rispondendo a un’interrogazione sul Fondo per le Pmi, si era così espresso sull’argomento: “il processo di riforma del Fondo nasce dalla necessità di perseguire una duplice finalità: aumentare l’efficacia e l’efficienza dello strumento e rendere, al contempo, il fabbisogno finanziario necessario per il suo funzionamento compatibile con gli equilibri della finanza pubblica.
Il perno attorno al quale tale riforma ruota è rappresentato dall’introduzione di un modello di rating interno del Fondo ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese, che sostituirà l’attuale sistema di valutazione economico-finanziaria basato sull’utilizzo del credit scoring.
L’adozione del modello di rating consentirà una stima accurata della rischiosità delle imprese. La conoscenza della rischiosità dell’imprenditore permetterà al Ministero dello Sviluppo Economico di rendere più selettivi, mirati ed efficaci gli interventi del Fondo, attraverso un’articolazione delle coperture che preveda misure via via crescenti all’aumentare della rischiosità dell’impresa.
Ciò consente una maggiore focalizzazione del sostegno pubblico in favore delle imprese rischiose che presentano un reale bisogno di sostegno da parte dello Stato.
Al contempo, la conoscenza del grado di rischio delle imprese, consentirà al Gestore del Fondo di effettuare accantonamenti prudenziali a fronte delle garanzie rilasciate calibrati in funzione dei rischi effettivamente assunti dal Fondo.
Gli altri obiettivi della riforma – strettamente connessi, come detto, al passaggio dall’attuale sistema di valutazione al modello di rating del Fondo – sono:
- la creazione di più ampi margini per interventi di altre Amministrazioni e altre istituzioni di sviluppo con lo scopo di finanziare operazioni realmente addizionali;
- riorientamento del Fondo verso le operazioni finanziarie a medio-lungo termine e gli investimenti;
- rendere neutro l’intervento del Fondo rispetto alla tipologia di soggetto richiedente (banca o confidi) e riequilibrando, dunque, il trattamento tra garanzia diretta e controgaranzia che, durante la crisi, sotto la morsa del credit crunch, si era effettivamente perso.”
Sintesi delle nuove modalità di accesso e di intervento
Secondo il contenuto di uno schema di Decreto circolato nel mese di maggio 2017, oggi confermato dalle modifiche apportate alle Disposizioni Operative del Fondo concernenti le operazioni Nuova Sabatini, è prevista l’adozione di un nuovo modello di rating con una scala di valutazione composta da 5 classi di merito creditizio. Nella tabella seguente vengono riportati i valori di rifermento di ciascuna classe.
Salvo alcune eccezioni, saranno considerate ammissibili agli interventi del Fondo le imprese appartenenti alle prime quattro classi di rating.
Secondo lo schema di Decreto è inoltre prevista un’articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie, riportata nelle tabelle sottostanti, in funzione della classe di rating del soggetto beneficiario, determinata sulla base del modello di valutazione, e della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria, sia per la garanzia diretta che per la riassicurazione.
Saranno inoltre previsti criteri specifici di ammissibilità e di copertura per particolari categorie di finanziamenti / operazioni finanziarie. Le operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di primo livello e Fondo, cosiddette operazioni finanziarie a rischio tripartito (articolo 8 dello schema del Decreto), accederanno alla garanzia del Fondo senza applicazione del modello di valutazione.
I tempi di attuazione della riforma
Le nuove modalità di accesso e di intervento dovrebbero essere adottate in maniera completa a decorrere dalla data di pubblicazione di un successivo decreto di modifica del Regolamento del Fondo. Il nuovo decreto dovrebbe essere emanato a partire dal 1º gennaio 2018, dopo un periodo di monitoraggio dei risultati forniti dall’applicazione del modello di valutazione alle richieste di garanzia sui finanziamenti nuova Sabatini e previa verifica della compatibilità con gli equilibri della finanza pubblica. Fanno eccezione le operazioni finanziarie a rischio tripartito per le quali le relative condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale potrebbero essere emanate anche antecedentemente alla predetta data.
Roma, 10 luglio 2017